काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अहिले ६० अर्बको खेलले हंगामा मच्याएको छ । यो खेलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनदेखि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कांग्रेसका नेता भरतबहादुर शाहसम्म संलग्न भएपछि रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइन लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरी जनतालाई अन्धकारमा बसाएका केही उद्योगपतिहरुले प्राधिकरणमा आफ्नो उद्योगका नाममा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बिल भुक्तानी नगरी मिनाहा गर्ने खेलमा जुटेका छन् ।
यी उद्योगपतिहरुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरहरुले बोक्दै हिडेका छन् । अध्यक्षद्वय राणा र मोरले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शाहदेखि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री पुनसमेतलाई प्रभावमा लिइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
कुलमान घिसिङ आएपछि उनले गरेका कामकार्बाहीले सबैको मन जितेको थियो । तर उनी प्रमुख रहेकै संस्था यतिखेर विद्युत प्रयोग गरी ऋण नतिर्ने व्यपारीहरुबाट पीडित बन्न पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७३ साल अघिकै बक्यौता उठाउन नसकेकाले पीडित बन्न पुगेको हो ।
प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको करिब ६० अर्ब बक्यौतामध्ये ब्यापारीबाट मात्र करिब १० अर्ब रकम असुल्न बाँकी रहेको छ । यो रकम उद्योगी व्यापारीले जोडेको टं«क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् खपत गरेको विद्युत महशुल हो । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर छानबिनलाई तिब्रता दिएको छ । रिजाल समितिले यही भाद्र १५ गतेबाट छानविनलाई तिब्रता दिएपछि नेविप्रा सञ्चालक समिति सदस्य एवं नेविप्राका तर्फबाट यहि मुद्दा किनाराका लागि पूर्वगठित छानबिन समितिका संयोजक भक्तबहादुर पुनसँग छलफल गरिएको थियो । प्राधिकरणमा बक्यौताको कुरा उठ्ने डरले सञ्चालक समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित गरिँदै आएको स्रोत बताउँछ ।
यता व्यापारीहरुको बक्यौता मिनाहका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा आफै अग्रसर भएकी छन् । घिसिङले राणाको महशूल छूटका कुरा अस्वीकार गरेपछि उनी माथिल्लो निकायमा पुगेर देखाइदिने भन्दै मन्त्रीक्वार्टरदेखि सिंहदबारसम्म लविङमा तल्लिन छिन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, उर्जा सचिव र उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनदेखि पार्टी हेडक्वार्टरसम्म उनको भेटघाटको चर्चा छ ।
जगदम्बा सिमेन्टले मात्र तीन अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । ट्रंक सेवा लिएर बक्यौता नतिर्ने अन्य बाँकी रहेकाहरुमा १४ करोड भन्दा माथिका रहेका छन् । सांसद रिजालको नेतृत्वको समितिले अहिले यस विषयलाई मिहिन ढंगले केलाउन थालेको छ ।
पूर्व छानबिन समितिका संयोजक भक्तबहादुर पुनले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम तयारीको अवस्थामा रहेकाले एक साताभित्र बुझाउने बताएका छन् । छानबिनमा ट्रंक सेवा लिएकामध्ये ५९ ग्राहकले नियमित रकम तिरिरहेका छन् भने २५ ग्राहक विवादित रहेको देखिएका छन् । यसमा अख्तियारले पनि चासो देखाइरहेको छ । यस विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत परिसकेको छ । दोस्रो पटक पुनः बनाइएको पुनको छानबिन समितिको कार्य सम्पादनको म्याद सकिइसकेको छ ।
यसका साथै, प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा क्षेत्रीय कार्यालयले पठाएका बाँकी बक्यौताको विवरणबारे कुरा गर्न खोज्दा ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका डिएमडि हरराज न्यौपाने सधंै पन्छिने गरेका छन् । लेखाको उपसमितिले यहि १९ गते कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई डाकेर पुनः छलफल गर्ने भएको छ ।
यसरी लाखौं ग्राहकहरूको सरोकारसँग जोडिएको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक महिना दिनयता बस्न नसक्दा धेरै कामहरूमा अवरोध सिर्जना हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय गएको साउन २३ गते बोर्डको बैठक बसेको थियो । भदौ १ गते प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि त्यसको अघिल्लो दिन बोर्डको बैठक बस्ने टुंगो लागेको थियो । तर, त्यो दिन बैठक बस्न सकेन । बोर्डको बैठक मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्दै आएको छ ।
श्रोत द नेपाल टप
प्रतिकृया दिनुहोस