२९ भदौ, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले नेपाललाई आणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउन दबाव दिएको छ । आईएईएकै दबावमा सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको छ ।
नेपालले सन् २००८ जुलाई ८ मा आईएईएको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला नै आईएईएले नेपाललाई आणविकसम्बन्धी ऐन बनाउन सुझाएको थियो । तर, ढिलाई गरेको भन्दै पछिल्लो समय आईएईएबाट दबाव बढेको स्रोतले बतायो । घुमाउरो ढङ्गले यसको पुष्टि स्वमं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका छन् ।
आईएईएको कुनै एउटा बैठकमा आफू सहभागि भएको र त्यहाँको छलफलबारे मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘यो बाहिर सुनाउने विषय होइन तर, आईएईएको सदस्य भएर हामीले पूरा गर्नुपर्ने कतिपय दायित्वहरु पूरा नगरेको प्रसंग उहाँहरुले राख्नुभयो ।’
आईएईएको बैठकमा नेपालले आणविकसम्बन्धी ऐन नबनाएको भनेर चासो व्यक्त भएपछि आफूले अध्ययन केन्द्र खोल्ने आश्वासन दिएको पनि उनले सुनाए । ‘मैल त्यहाँ बोल्दा – हामीलाई तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ । हामीले रिसर्च सेण्टरहरु खोल्ने हो भनेको थिएँ । त्यसकारण रिसर्च सेण्टर खोल्न हामीलाई कानुनी बाटो चाहियो र विधेयक ल्याएका हौं ।’
परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा टोली आईएईएको बैठकमा पुगेको र उक्त टोलीमा आफू सहभागी भएको जानकारी गराए पनि मन्त्री पोखरेलले कुन र कहाँ बसेको आईएईएको बैठकमा नेपालले आणविकसम्बन्धी कानुन नबनाएको भनेर चासो व्यक्त भएको भन्ने प्रष्ट खुलाएनन् । बरु नेपालमै आणविकसम्बन्धी ऐन निर्माणसम्बन्धी मस्यौदा १० वर्षदेखि अड्किएको उल्लेख गरे ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ ।
आइतबारको विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सञ्जय शर्मा पनि सहभागी थिए । सचिव सञ्जय शर्माले ०७४ सालमै आणविकसम्बन्धी विधेयक पास गर्न आईएईएका एक प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएको सुनाए । ‘हामीले ०७४ सालमै पास गर्छौं भनेका थियौं, तर, बिलम्ब भयो । ’ उनले भने ।
श्रोत अनलाइन खबर
प्रतिकृया दिनुहोस