काठमाडौँ — अदालतहरू विकासमैत्री नभएको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताएकी छन् । विभिन्न विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरूले काम नगरेको र काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारका निकायहरूले कारबाही गरेमा उनीहरू अदालत जाने र अदालतबाट पनि उनीहरूका पक्षमा आदेश हुने गरेको सभापति खड्काको भनाइ थियो ।
निर्माणका क्रममा अलपत्र परेका काठमाडौं राजधानीका विभिन्न पुलहरूका बारेमा छलफल गर्न आइतबार बोलाइएको समितिको बैठकमा सभापति खड्काले भनिन्, ‘अदालत विकासमैत्री भएन । अदालतले विकास योजना अड्कायो भनेर मन्त्रालयका अधिकारी भनिरहेका हुन्छन् ।’
अदालतमा मुद्दा परेका कारण विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेको र सरकारी अधिकारीले पनि ठेक्काबारे निर्णयमा पुग्न नसकेको सभापति खड्काको भनाइ थियो । ‘एउटालाई कालोसूचीमा राखिदिँदा ऊ अदालतमा जान्छ । अनि विकास निर्माणको काम अड्काएर बस्छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका नीतिगत राम्रा निर्णयले मात्रै हुँदैन, काम पनि राम्रो गर्नुपर्छ ।’
सभापति खड्काले देशभरी कुनकुन पुलहरू अदालत, निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका कारण अलपत्र परेका छन् भन्ने विवरण तयार पार्न ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरे नगरेको कुरा सरकारी निकायले हेर्नुपर्ने सभापति खड्काको भनाइ थियो । उनले सरकारी निकायले काम नगर्दा संसदीय समितिले जनतालाई जवाफ दिन नसकेको अवस्था आएको बताइन् । अनुगमनमा संसदीय समिति जाने र निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।
हुलाकी सडक र मध्यपहाडी राजमार्गका धेरै पुलहरू अलपत्र परेका कुरा समितिमा आएका बताउँदै सभापति खड्काले कुन निकायका कारण विकास निर्माणका काम अवरुद्ध भएका हुन् यकिन गरेर समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस