विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले टेबल गरेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागेकाले समायोजन भएर आउने बित्तिकै परिचालन गर्न सहज होस् भनेर विधेयक ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रहरीको सेवा, सुविधा प्रदेशपिच्छे फरक भए त्यसले शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पार्ने भएकाले एकरुपता ल्याउने प्रयत्न गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । ‘प्रहरीको वृत्ति विकास र सरुवाको सम्बन्धमा अनेक प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यी यस्ता प्रश्न नउठ्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।’
विधेयकमा प्रहरीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गरी मनोबल बढाएर शान्ति शुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजन भएर यस प्रदेशमा ११ हजार प्रहरी आउने मन्त्री कार्कीले प्रदेशसभालाई जानकारी गराए ।
‘सबभन्दा बढी विवादित हुँदै आएको प्रहरी बढुवालाई विधयेकमा बढी पारदर्शी बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘वरिष्ठलाई थाति राखेर कनिष्ठलाई बढुवा हुन नदिनका लागि वरिष्ठताका आधारमा संघले राखेको २० अंकमा बढाएर ३० अंक राखेका छौं ।’ दुर्गमामा खटिने प्रहरीलाई बढुवाका लागि बढी अंक र सुगम जिल्लामा खटिनेलाई कम अंक दिने व्यवस्था गरी दुर्गम जिल्लामा खटिन विधेयकमा आकर्षण सिर्जना गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
घर पायक जिल्लामा सरुवा नगरिने, एक पटक कमाण्ड सम्हालेपछि अर्को पटक कमाण्ड नपाउने, पति र पत्नी प्रहरी सेवामा भए सक्दो एउटै प्रहरी कार्यालयमा र नभए नजिकको कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
समायोजन भएर आउने प्रहरीलाई आकर्षित गर्न १ सय ८० दिनभन्दा बढी घर बिदा सञ्चित गर्न सकिने र त्यसको प्रत्येक वर्ष आधा तलब दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस