ओमकार टाईम्स
काठमाडौं : समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले २ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले आज (बुधबार) बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले २ नम्बर प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्न किन आपत्ति भयो ? भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधानमा ‘मधेशी’ पहिचान स्वीकार गरिसकेको छ भने २ नम्बर प्रदेशको नाम ‘मधेश’ किन हुन सक्दैन ?’ उनले हिन्दी भाषामा ट्वीट गर्दै लेखेका छन्– ‘हाम्रा पूर्वमाओवादी कमरेडहरु मातृका यादव, प्रभु साह, भरत साह कहाँ छन् ?, अनि पूर्व नयाँ शक्तिवाला साथीहरु रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान कहाँ छन् ? केही त लाज मान यार ?’
हिजो (मंगलबार) राति पनि ट्वीटमार्फत व्यंग्य गर्दै गर्दै उनले लेखेका छन्–‘कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिले जातीय पहिचानलाई भन्दा कुनै धार्मिक पात्रको नामलाई अघि सारेकोमा अचम्म लागेको छ । नेकपा नाम गरेको दलको हर्कत देखेर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ जीवित भए के भन्दा हुन् ?’
मंगलबार प्रदेश २ प्रदेशसभामा प्रदेश नाम र राजधानीका चार वटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए । मतदानमा दलहरूको आआफ्नै अडानका कारण कुनै प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ मत आएन ।
सत्तापक्ष समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको साझा प्रस्तावका रूपमा समाजवादीका सांसद शैलेन्द्रकुमार यादवले ल्याएको ‘मधेश प्रदेश’मा धेरै मत आएपनि दुईतिहाइ नपुगेकाले प्रस्ताव पास हुन सकेन । त्यसैगरी कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले ल्याएको ‘मध्य–मधेश प्रदेश’, कांग्रेसले ल्याएको ‘मिथिला–भोजपुरा’ र नेकपाले ल्याएको ‘जानकी प्रदेश’को प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएका थिए ।
साथै राजधानीको विषयमा पनि असहमति भएको छ ।
राजधानी जनकपुर कायम गर्ने प्रस्तावमा नेकपा, राजपा, समाजवादी र कांग्रेसको एउटै प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, प्रदेशको नाममा बहुमत प्राप्त नभएपछि राजधानीको विषयमा समेत विवाद शुरु भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन साह कलवारले प्रदेशको राजधानी विरगञ्ज (विन्दवासिनी, पोखरिया, सखुअवा, पर्सागढ, जितपुर निजगढ हुँदै सिम्रौनगढ) तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा ३७ मत र विपक्षमा ६९ मत खस्यो ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर प्रसाद साहले प्रदेशको राजधानी वीरगञ्जका लागि पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा ३३ मत र विपक्षमा ७३ मत खसेको थियो । एकजना अनुपस्थित थिए ।
प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतको पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस