बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री–जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम काभ्रेपलाञ्चोकमा लागू भएको छ । प्रदेश सरकारले कुनै पनि बासिन्दा पैसाको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत आजदेखि धुलिखेल अस्पतालबाट उक्त सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत २२ फागुनमा हेटाैंडा अस्पतालबाट चालु आर्थिक वर्षमा १३ जिल्लामै लागू गर्ने योजनाका साथ पुनः मुख्यमन्त्री–जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
पहिलो चरणअन्तर्गत जिल्लामा छ नगरपालिकाका नेपाल सरकारले गरिब घरपरिवार परिचयप्राप्त नागरिक तथा स्वघोषित विपन्न घोषणा गरेको व्यक्ति, लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनका घाइते व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ ।
सम्बन्धित वडाध्यक्षको सिफारिसमा ती व्यक्तिले धुलिखेल अस्पतालमा उपचार पाउने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नरेन्द्रकुमार झाले बताए । उनका अनुसार धुलिखेल, बनेपा, पनौती, पाँचखाल, मण्डनदेउपुर र नमोबुद्ध नपाका चार हजार ३०० नागरिकको उपचार गराइनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत ६ नगरस्थित ७४ वडाका एक हजार ८५० को निःशुल्क तथा दुई जार ४ सय ५० को २५ प्रतिशत शुल्क छुटमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । स्वस्थ्य परीक्षण तालिकाअनुसार धुलिखेल र मण्डन देउपुरका नागरिकले चैत महिनाको हरेक शनिबार, पाँचखाल र पनौतीकाले वैशाखको हरेक शनिबार, नमोबुद्ध र बनेपाका नागरिकलाई भने जेठ महिनाको हरेक शनिबार स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ ।
‘बाँकी सात गाउँपालिकामा पनि क्रमैसँग यस कार्यक्रम लागू गर्नेछौँ’, स्वास्थ्यप्रमुख झाले भने ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा ६ नपा र ७ गाउँपालिका छन् । झाका अनुसार गत फागुनमै नगरप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई कार्यक्रमको कार्यविधिका विषयमा अभिमुखीकरण गराइएको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमार्फत धुलिखेल अस्पताललाई करिब रु ५० लाख उपलब्ध गराइएको कार्यक्रमका ‘फोकल पर्सन’ नारायण भट्टले बताए । उनका अनुसार बागमती प्रदेशका एक लाख नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
नसर्ने रोग तथा जोखिम पहिचान गरी उचित परामर्शसहित उपचारमार्फत जटिल हुन नदिन तथा यस रोगलाई न्यूनीकरणतर्फ लैजान चालु आवमा नमूना कार्यक्रमको रुपमा मुख्यमन्त्री–जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरु गरिएको प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो सेवा ३० वर्षमाथिका नागरिकमा लागू गरिएको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस