अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कृषि उद्यमका नाममा सरकारले करोडौँ अनुदान वितरण गरे पनि अपेक्षाअनुरूप परिणाम नदेखिएको औँल्याएको छ ।
अख्तियारले कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित १७ वटा उद्योगको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण गरेको छ । सरकारको करोडौँ अनुदान पाएका अधिकांश उद्योग सम्भाव्यता अध्ययनविनै छनोट भएका, अनुमति लिनुपर्ने निकायबाट अनुमति पनि नलिएका, निजी उद्योगी तथा साझेदारको लगानी नखुलेको लगायतका समस्या कार्यक्रममा रहेको आयोगले औँल्याएको छ । अधिकांश उद्योगको सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि सञ्चालनमा नआएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुरुपयोग गर्नेको अनुदान खोस्न सिफारिस
सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र कतिपयले अनुदान लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अधिकांश उद्योग समयमै स्थापना नहुनु र भएका पनि नचल्नुबाट सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन नै नबनाइएको, बलियो आधारविनै दिइएकोलगायतका समस्या औँल्याउँदै कार्यक्रम नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष आयोगको छ । अनुदान लिनैका लागि उद्योग खोल्नेहरूबाट सरकारी अनुदान खोस्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
कृषि कार्यक्रममा अनेकौँ समस्या औँल्याए पनि अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन । प्रतिवेदनबाट कार्यक्रममा करोडौँ अनियमितता भएको बुझिन्छ, तर देखिएका त्रुटिमा को–को पदाधिकारी जिम्मेवार भए भन्नेदेखि अनियमितता गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । अख्तियारले कार्यक्रममा १३ समस्या औँल्याउँदै १३बुँदे सिफारिस लेखेको छ ।
६९ करोडको कार्यक्रम
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७४/७५ सम्ममा ६९ करोड आठ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका साझेदार निकायहरूको योगदान ५० प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कार्यक्रममा साझेदार निकायको लगानी १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।
डेढ करोड लिएर सञ्चालक नै फरार
प्युठानको स्वर्र्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालिले उद्योग स्थापनाका लागि सरकारबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यसमा निजी लगानी कति हो ? खुल्न सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि भवन निर्माण भएको देखिन्छ, तर त्यहाँ न विद्युत् छ न मेसिनरी र औजार नै । उद्योगका सञ्चालक नै सम्पर्कमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा उत्पादित महको प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले दुई करोड दुई लाख ५० हजार लागतमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा मह उद्योग खोलियो । उद्योगमा सरकारले एक करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दियो भने निजी क्षेत्रले ८५ लाख हाल्यो । उद्योगका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू भवन, मेसिन, विद्युत्, प्रशोधन गर्ने उपकरण जडान भएको छ । केही समय मह उत्पादन पनि गरियो । तर, अहिले कच्चा पदार्थको अभावले मह उत्पादन हुन सकेको छैन ।
यस्तै, दुर्दशा छ स्याङ्जाको वालिङमा खोलिएको अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योगको । यो उद्योगमा एक करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ भने निजी क्षेत्रको एक करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लगानी छ । तर, कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग बन्द छ । उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा ६ करोडको लागतमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि स्थापना गरियो । उद्योगमा नेपाल सरकारको दुई करोड १२ लाख र निजी क्षेत्रको एक करोड ५० लाख लगानी छ । तर, सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएर परीक्षण उत्पादनसमेत हुँदा पनि कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग बन्द छ ।
ओखलढुंगामा पनि यस्तै अवस्था छ । जिल्ला तथा आसपासमा उत्पादित चिराइतो प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका–११ मा ओखलढुंगा जडीबुटी प्रालि स्थापना गरियो । तर, कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन । उद्योगको कुल लागत चार करोड ५० लाखमा नेपाल सरकारले एक करोड ४६ लाख र निजी क्षेत्रले एक करोड ५० लाख लगानी गरेको छ । उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा उपकरणमा खिया लागेको छ ।
एक करोड ६४ लाखमा भवनको जग मात्र
माछा तथा दाना उत्पादन गर्ने उद्देश्यले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरको रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालिले सरकारी अनुदान पायो । उद्योगको कुल लागत पाँच करोड ७५ लाख छ । त्यसमा सरकारले एक करोड ६४ लाख लगानी गरिसकेको छ । तर, निजी क्षेत्रको लगानी अझै यकिन भएको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि जग मात्र खनिएको छ ।
रेन्बो ट्राउट माछाको दाना र भुरा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नुवाकोटको बेलकोट नगरपालिकामा दाना उद्योग खुल्यो । उद्योगको कुल चार करोड ६७ लाख लागतमा सरकारले दुई करोड ३७ लाख ५० हजार अनुदान दियो । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि ३६ लाख लगानी थप्यो । उद्योगले केही समय दाना उत्पादन पनि गर्यो । तर, विनाकारण अहिले उद्योग बन्द छ ।
सरकारको एक करोड ९५ लाख ५० हजार र निजी क्षेत्रको एक करोड ४६ लाखसहित चार करोड १६ लाख रुपैयाँको लागतमा झापामा विन्दबासिनी सुपारी उद्योग प्रालिले संरचना निर्माण थाल्यो । तर, उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै निकायसँग सम्झौता नै गरिएको छैन । अहिले कारखाना भवन त बनेको छ, तर विद्युत् जडान भएको छैन, मेसिनरी पनि खरिद गर्न बाँकी नै छ । लगभग यस्तै अवस्था छ, इलामको एग्री टेक प्रालिको पनि ।
दुग्धजन्य उद्योग एवं कृषि पर्यटन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उद्योगले उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता नै गरेको छैन । उद्योगमा सरकारले दुई करोड ४२ लाख ५० हजार अनुदान र निजी क्षेत्रले एक करोड ७७ लाख लगानी गरेको छ ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२ मा खुल्न लागेको बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालिले उद्योग भवनको संरचना निर्माणको काम आंशिक गरेर दूध चिस्यान उपकरण जडान गरिसकेको छैन । उद्योगमा सरकारले एक करोड ६१ लाख र निजी क्षेत्रले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
उद्योग चलाउने पैसा नभएर बन्द
धादिङको धादिङ एग्री ट्रेड एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले गोलभेँडाको केचप उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पाँच करोड ९९ लाखको लागतमा उद्योग स्थापना गर्यो । त्यसमा सरकारले दुई करोेड २५ लाख ५० हजार र निजी क्षेत्रले दुई करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
तर, उद्योग स्थापनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भएको छैन भने उद्योग सञ्चालनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजतपत्र पनि लिएको छैन । शीतभण्डारगृहबाहेक उद्योगको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा भएको छ, मेसिन उपकरण खरिद र विद्युत् जडान पनि भएको छ ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस