ओमकार टाईम्स
सुमित भण्डारी
भनिन्छ आँखा मानव शरीरको सबै भन्दा संबेदनशिल अंग हो । यहि संबेदनशिल अंगको उपचार गर्ने बहानामा बजारमा च्याउ उम्रे जत्तिकै अस्पताल र क्लिनिकहरु अनधिकृत रूपमा खुलिरहेका भेटिन्छन् । यस्तै अबैध तवरले खुलेको अस्पताल हो झापा दमक बेलडाँगी रोडमा रहेकोे बिर्ता ज्योति आँखा अस्पताल ।उक्त अस्पताल गत माघ ५ गते निकै तामझामका साथ रिविन काटेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
गत हप्ता ओमकार टाइम्सले दर्ता नै नगरी हस्पिटल खोलिएको विषयको समाचार प्रकाशित गरेपछि हस्पिटलको बारेमा चोक चोकमा चर्चा चल्न थालेको छ भने हस्पिटल सञ्चालकहरु आफुहरुलाई केही थाहा नै नभए जस्तो गरि कानमा तेल हालेर बसेका छन् । दर्ता नै नगरी हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याइएको रहस्य उदांगो हुँदा पनि उनीहरुले बिरामीको चेक जाँच गर्न भनें छोडेका छैनन् । उक्त अबैध हस्पिटलले बिज्ञापनमा समेत लाखौं खर्चने गरेको पाइएको छ । बजारमा निस्किने हरेक पत्रपत्रिकामा बग्रेल्ती देखिने बिज्ञापन र शहर बजारमा टासिंएका होडिङ बोर्डहरुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको चर्चा छ ।
पछिल्लो कानुनी प्राबधान अनुसार १५ सैया सम्मको हस्पिटल खोल्नु परेको अवस्थामा स्थानीय निकाय बाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार उक्त हस्पिटल सञ्चालकहरुले दमक नगरपालिकामा हस्पिटल दर्ताको लागि निवेदन पेश गरेका थिए । निवेदन पेश गरिएता पनि नगरपालिकाको आफ्नै समस्याका कारण दर्ता गर्न सकेको थिएन।कानुन र पद्धतिमा नै ठाडो चुनौती दिदै हस्पिटल सञ्चालन ल्याएको तथ्य खुलेपछि सरोकारवाला निकाय पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।
हस्पिटल सञ्चालनमा आएको विषय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख इश्वरी प्रसाद पौडेललाई समेत जानकारी छैन । ‘अस्पताल खुल्यो, जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी छैन, यो भन्दा गम्भीर विषय के हुन सक्छ?’, पौडेलले ओमकार संग कुरा गर्दै भने ‘ढुक्क हुनुहोस् हामी चाडै एक्सन लिन्छौं।
उता दर्ता नै नगरिएको हस्पिटल सञ्चालन गरिएको बारे नगर प्रमुख रोम ओलीलाई समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । दर्ता प्रक्रिया मै नगएको हस्पिटल उद्घाटन समेत स्वयं नगरप्रमुख ओली ले नै गरेका थिए । दर्ता नै नभएको हस्पिटल उद्घाटन गरिनु प्रशासनिक अपरिपक्कता हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । दुई दुई पटक मेयर बनिसकेका ओलीले किन दर्ता नै नभएको अस्पताल उद्घाटन गरे भन्ने चर्चाले समेत बजार तताएको छ ।
यद्यपि दर्ता नगरी चलाएको हस्पिटलको औचित्य नरहने मेयर ओली बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्ने विषय त्यति सहज हुँदै होईन, दर्ता गर्नु पुर्व मापदण्ड पूरा भए नभएको भन्ने सवाल मुख्य रहन्छ, तोकिए बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा वहाँहरु ले विकल्प खोज्नुपर्ने हुनसक्छ।’ , नगर प्रमुख ओलीले भने ।
दर्ता नै नगरिएको हस्पिटल सञ्चालनमा कानुनी जटिलता देखिएपछि उक्त अस्पताल भित्र सञ्चालित फार्मेसीको औचित्य के रहने भन्ने सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था बिभाग झापामा कार्यरत औषधि सुपरिवेक्षक सरोज सुवेदी यसो भन्छन्, ‘फार्मेसी कसरी सञ्चालित छ भन्ने हो, हस्पिटलले नै सञ्चालन गरेको भए कानुनी अड्चन अवश्य देखिन्छ, फार्मेसी आफैंले प्रक्रियागत तवरले सञ्चालन गरेको पनि हुनसक्छ, हामी यथासिघ्र अनुगमन गर्नेछौं।’
कानुनले के भन्छ ?
हस्पिटल जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रलाई अन्धाधुन्ध रूपमा धन आर्जन गर्ने माध्यम बनाइनु कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनु मात्र होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर अपराध भएको कानुनबिद्हरुको तर्क छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ ख (२) मा अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था अनुसार जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको क्लिनिक दर्ता सञ्चालन अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।
हस्पिटल जस्तो संबेदनसिल संस्था सञ्चालनमा आउनु पुर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) वा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (EIA) स्वीकृती अनिवार्य रहन्छ । यस बाहेक निर्माण भएको भवनको मापदण्ड, फोहोर मैला व्यवस्थापन, आकस्मिक पार्किङ व्यवस्थापन लाई महत्त्वका साथ अनुगमन गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस