दमक । झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो । स्थानीय सरकार सञ्चालकको चरम लापरबाही बाट आजित भएका प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने गरि उनकै निर्वाचन क्षेत्र दमक नगरपालिका भित्र दर्ता नै नभइ अस्पताल सञ्चालनमा आएको रहस्य पर्दाफास भएको छ ।
विर्ता ज्योति आँखा हस्पिटल दमक नगरपालिका वार्ड नं. ५ मा गत माघ महिना बाट शुरु भएको हो । हस्पिटल सञ्चालनमा आएको भएता हस्पिटल भने दर्ता नभएको बुझिएको छ । दर्ता नै नगरी हस्पिटल सञ्चालनमा आएको रहेछ नी? भन्ने ओमकार टाइम्सको जिज्ञासामा नगरप्रमुख रोम ओलीले विर्ताज्योती आइ. क्यर. ले सञ्चालन अनुमती मागेको तर अहिलेसम्म दर्ता भने नगरिएको बताउछन् ।
यस सम्बन्धमा अस्पताल प्रशासन संग बुझ्न खोज्दा अस्पताल सञ्चालक मोती बराल भन्छन्, ‘तपाईंहरु नगरपालिका गएर बुझ्न सक्नु हुन्छ, हामी संग नगरपालिकाले दिएको दर्ता प्रमाणपत्र समेत सुरक्षीत छ । ‘बरालले अस्पताल दर्ता भएको बताइरहदा नगरप्रमुखले किन दर्ता गरेकै छैन भने भन्ने तथ्य आफैंमा विवादास्पद देखिन्छ ।
बैधानिक रूपमा दर्ता नै नभएको संस्थाको उद्घाटन भने निकै तामझामका साथ गरिएको पाइएको छ । गत माघ ५ गते गरिएको उद्घाटन समारोह कै बैधानिकता माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको पाइएको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ ख (२) मा अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था अनुसार जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको क्लिनिक दर्ता सञ्चालन अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।
कुनै पनि ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि अनिवार्य स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नगरे सम्म स्थानीय ऐनले बैधानिकता प्राप्त गर्न समेत नसक्ने बिध्यमान कानुनी व्यवस्था छ । दमक नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन तथा कार्यबिधी लाई अहिलेसम्म कार्यपालिका बाट पास नै नगरेको समेत बुझिएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने संस्था अबैध तरिकाले सञ्चालन गर्नु सरासर गलत भएको बिज्ञहरु बताउछन् ।
आकस्मिक दुर्घटना भएमा कस्ले जिम्मेवारी लिने ?
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुर्व क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका प्रमुख चक्र बहादुर बुढाको भनाइमा ‘यस्ता संस्थाहरु तुरुन्तै बन्द गरिनु पर्छ।आकस्मिक दुर्घटना वा भवितव्य निम्तिएमा कसले जिम्मेवारी लिने?’ उनले प्रश्न गरे ।’
हस्पिटल जस्तो संबेदनसिल संस्था सञ्चालनमा आउनु पुर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) वा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (EIA) स्वीकृती अनिवार्य रहन्छ । यस बाहेक निर्माण भएको भवनको मापदण्ड, फोहोर मैला व्यवस्थापन, आकस्मिक पार्किङ व्यवस्थापनलाई महत्त्वका साथ अनुगमन गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।कानुनी अनबिज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने सामान्य कानुनी सिद्धान्त नै जानकारी नभएका हस्पिटल सञ्चालक र अबैध अस्पताल उद्घाटन गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई के कस्तो कानुनी कार्वाही हुने हो त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस