ओमकार टाइम्स
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै देशमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व सुरु भएको छ । एकथरिले राष्ट्रपतिको निर्णयले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् भने अर्काथरिले देश र राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा माथि उठेर साहसिक कदम चालेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार संसदको दुवै सदनबाट पहिलोपटक पारित भएर आएको विधेयक चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छिन् । तर, दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेभन्दा अर्को विकल्प संविधानले दिएको छैन । विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसैले बहुविवादित नागरिकता विधेयक हिजो मध्यरातबाट संविधानतः निष्क्रियय भएको छ ।
संविधानमा नभएकाे अधिकार आफैं सृजना गर्दै राष्ट्रपतिले विधेयकलाई तुहाइदिएपछि सत्तारुढ दलहरु भड्किएका छन् । यद्यपि अब के गर्ने भन्नेमा उनीहरुभित्रै स्पष्टता छैन । राष्ट्रपतिविरुद्ध न्यायालय जाने पहिलो विकल्प हो । तर, न्यायालयले पनि मरिसकेको विधेयकलाई व्युँताउने आधारहरु छैनन् । यसर्थ नयाँ नागरिकता विधेयकका लागि अब नयाँ संसदको प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरुभित्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
तर, यो सार्वजनिक खपतका लागिमात्र हो । अहिले देशको प्रतिनिधिसभा नै भंग भइसकेकाले तत्काल महाअभियोग ल्याउने ठाउँ नै छैन । त्यसका लागि पनि अर्को संसदकै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । महाअभियोग पारित गराउन संसदको दुईतिहाइ चाहिन्छ । पारित नभएसम्म राष्ट्रपति पदबाट निलम्बित हुने व्यवस्था छैन । पारित गर्न चाहिने दुईतिहाइ बहुमत सम्भवतः अर्को संसदमा पनि गठबन्धनलाई प्राप्त नहुन सक्छ ।
अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको पनि नयाँ चुनाव हुने भएकाले शीतल निवासमा भण्डारीको कार्यकाल पनि बढीमा तीन महिनामात्रै बाँकी छ । त्यसैले महाअभियोगसम्बन्धी बहसको खासै औचित्य देखिन्न ।
महाअभियोग लगाउनेबाहेक राष्ट्रपतिमाथि सरकारले कुनै किसिमको एक्सन लिन सक्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन । तत्कालका लागि अदालतमा रिट दायर गर्ने र कार्यकर्ता सडकमा पठाएर नाराजुलुस गर्ने दुई अप्सन दलहरुसँग छन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । स्रोतका अनुसार तत्काल कुनै धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि छैन ।
स्रोतले भन्यो, ‘भन्नुपर्ने कुराहरु यसअघि सन्देशमा नै आइसकेका छन् । अहिलेका लागि मौनता नै जवाफ हो ।’
अनौपचारिक कुराकानीमा भने राष्ट्रपति निकट स्रोतले विधेयक ल्याउने प्रक्रिया र यसका विषयवस्तु दुवै असंवैधानिक रहेकाले प्रमाणीकरण नगरिएको बतायो ।
‘संविधानको उल्लंघन राष्ट्रपतिबाट होइन, दलहरुबाट भएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले सच्याउन मार्गदर्शन पनि गर्नुभएको हो । तर, दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे ।’
सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पठाउँदा संविधानको धारा ८१ को उल्लंघन गरेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त धाराअनुसार कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ । साथै राष्ट्रपतिले मागेका अन्य आवश्यक विवरण पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था सो धारामा गरिएको छ । यो धाराको पालना नभएको विषयमा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । तर, सुनुवाइ नभएको स्रोत बताउँछ ।
राष्ट्रपति निकट स्रोतको थप भनाइ यस्तो छः
सत्तारुढ दलहरुले नागरिकताको विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक औजार बनाउन खोजेकाले राष्ट्रपति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिज्यूले विकल्प पनि दिनुभएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकताको समस्या समाधान गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुस् भन्नुभएको हो । अध्यादेश ल्याइसकेपछि अर्को संसदमा छलफलको विषय बन्ने थियो ।
नागरिकताको विषयमा खेंलाची गरिएको छ । संविधानमै नलेखिएको ‘कट अफ डेट’ ऐनमा कसरी लेखियो ? संविधानमा २०७२ असोज ३ गते भन्ने कट अफ डेट कहाँ छ ? कहीं छैन । तर, उहाँहरुले ऐनमा लेखेर ल्याउनुभएको छ । ऐनको दफा ५ को उपधारा २ मा ‘नेपालमा जन्म भई’ भन्ने शब्द झिक्नुभएको छ ।
अंगीकृत नागरिकता लिन नेपालमा जन्म भएको हुनुनपर्ने भनेर विदेशीहरुलाई नागरिकता दिन सहज हुने गरी उहाँहरुले ल्याउनुभयो । दफा ५ को संशोधन संविधानको धारा ११ को ५ को प्रतिकूल छ ।
असंवैधानिक हो भन्ने जान्दाजान्दै मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्न । हिजो पनि संविधानभित्रै रहेर राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट बोल्ड कदम चाल्दा समस्या समाधानमा सहयोग पुगेका उदाहरण छन् । रुक्मांगद कटुवाल प्रकरण हामी सबैलाई याद छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाएकै हो । खिलराज रेग्मीलाई संसद बाहिरबाट मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर संविधानसभा चुनाव गराएकै हो । संविधानमा त थिएन सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था । आफूलाई अनुकूल हुँदा र दलहरुको सहमति हुँदा असंवैधानिक कुरा पनि संवैधानिक हुने अनि राष्ट्रपतिले संविधानकै मर्मअनुसार देश हितको पक्षमा निर्णय लिँदा त्यो असंवैधानिक कसरी हुन्छ ?
संविधानभित्रै रहेर राष्ट्रपतिले बोल्ड कदम चाल्नुभएको हो । यसमा राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना दृष्टिकोण हुन सक्छन् । तर, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने हो भने विकल्प हिजै दिनुभएको छ । यसका लागि आयोग गठन गर, त्यतिञ्जेलका लागि एउटा अध्यादेश लिएर आउ । तत्कालको समस्या त्यसबाट समाधान हुन्छ । अर्को संसद गठन भएपछि अर्को संसदको विषय बन्न सक्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस